जमीनों की खरीद–फरोख्त और सत्ताई साठगांठ की कहानी, रुदौली में ईमानदारी अब अपराध?

बेनामी संपत्तियों पर बड़ा सवाल तहसील में किसके इशारों पर चल रहा खेल?

अयोध्या। रुदौली तहसील में उठ रहा विवाद अब सिर्फ एक कर्मचारी का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे प्रशासनिक तंत्र की नीयत और पारदर्शिता पर सीधा सवाल बनकर उभरा है। जिनके ऊपर गंभीर आरोप थे, वे फिर से कुर्सी पर बैठा दिए गए और जिन अधिकारियों ने जवाब मांगने की हिम्मत दिखाई, वे पद से हटा दिए गए। इस घटनाक्रम ने ग्रामीणों और अधिवक्ताओं के बीच तीखा असंतोष पैदा कर दिया है।
रुदौली तहसील में लेखपाल कैलाश नाथ सिंह पर करोड़ों की जमीनों की खरीद-फरोख्त और बेनामी संपत्तियों के आरोप लगे थे। तत्कालीन एसडीएम विकास धर दूबे ने लेखपाल से इससे संबंधित कई स्पष्टीकरण मांगे थे। नोटिसों का कोई जवाब नहीं मिला, न ही किसी तरह की संतोषजनक विभागीय कार्रवाई हुई। इसके विपरीत एसडीएम का तबादला हो गया और लेखपाल को पुनः रुदौली में तैनाती दे दी गई। इस निर्णय ने पूरे मामले को संदेह के घेरे में ला दिया है।
स्थानीय ग्रामीणों और अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि प्रदेश में उच्च अधिकारियों तक की जांच होती है, तो एक लेखपाल के मामले में जांच से परहेज क्यों किया जा रहा है। ग्रामीणों का स्पष्ट आरोप है कि लेखपाल के परिजनों और रिश्तेदारों के नाम पर बड़े पैमाने पर जमीनें दर्ज हैं, जिनके स्रोत की कोई स्पष्टता नहीं है। उनका कहना है कि यह व्यक्तिगत स्तर का भ्रष्टाचार नहीं बल्कि सत्ताई संरक्षण और प्रशासनिक गठजोड़ का संकेत है।
अधिवक्ताओं ने कहा कि जवाब मांगने वाला अधिकारी बदला जाता है और जवाब न देने वाला कर्मचारी वापस तैनात होता है, यह स्थिति स्वयं बहुत कुछ बयान कर रही है।
ग्रामीणों, सामाजिक प्रतिनिधियों और अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया है कि जिलाधिकारी अयोध्या के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन में लेखपाल के खिलाफ बेनामी संपत्तियों की जांच, बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की ऑडिट तथा मामले को CBI या सतर्कता विभाग को सौंपने की मांग प्रमुख होगी।
क्षेत्र में अब यह प्रश्न गूंज रहा है कि रुदौली तहसील में ईमानदारी दंडनीय और भ्रष्टाचार संरक्षित हो चुका है या नहीं। लोग प्रशासन के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं।